कृषि कानूनों पर चर्चा के लिए सुप्रीम कोर्ट द्वारा बनाई गई समिति ने मंगलवार को अपनी पहली बैठक की है. समिति के सदस्यों ने लगभग दो घंटे चली बैठक के बाद मीडिया को संबोधित किया और घोषणा की कि समिति के सदस्य 21 जनवरी को किसानों से मुलाकात करने वाले हैं. सदस्यों ने बताया कि इस मीटिंग में इसपर भी चर्चा की गई कि यह समिति कैसे काम करेगी.
अनिल घनवट ने कहा, “हमें सुप्रीम कोर्ट के निर्देश हैं कि हमें सभी किसान संगठनों (जो कानूनों का समर्थन कर रहे हैं और जो कानूनों का विरोध कर रहे हैं), हितधारकों को सुनना है और रिपोर्ट तैयार करके सुप्रीम कोर्ट को भेजनी है.” उन्होंने कहा कि वे किसी पक्ष या सरकार के पक्ष में नहीं हैं.
इसके साथ ही उन्होंने कहा , ”समिति की सबसे बड़ी चुनौती प्रदर्शनकारी किसानों को हमसे बातचीत के लिए तैयार करने की होगी. हम इसका यथासंभव प्रयास करेंगे.” उन्होंने कहा कि समिति केंद्र और राज्य सरकारों के अलावा किसानों और सभी अन्य हितधारकों की कृषि कानूनों पर राय जानना चाहती है. उन्होंने कहा, ” समिति के सदस्य सुप्रीम कोर्ट में जमा करने के लिए रिपोर्ट तैयार करने के दौरान कृषि कानूनों पर अपनी निजी राय को अलग रखेंगे.”
