भारतीय किसान युनियन पूरे देश के किसानों को एकजुट करने के लिए किसान एप बना रही है। 10 दिन में एप तैयार होने की उम्मीद है। इसमें एक करोड़ किसानों को जोड़ने का लक्ष्य है। कृषि को लेकर उठाए जा रहे हर कदम से भी अवगत कराया जाएगा।
किसान संगठनों ने पहले राज्यवार फिर राष्ट्रीय स्तर की बैठक करके अपनी संसद में आगे की रणनीति तय कर ली है। किसान दो मुद्दों पर एकजुट हैं। उन्हें केन्द्र सरकार से एमएसपी पर खरीद सुनिश्चित करने और तीनों कृषि कानूनों को रद्द करने की गारंटी चाहिए।
किसान संगठनों ने अपनी आंतरिक बैठक की. बैठक के बाद संयुक्त किसान मोर्चा ने एक बयान जारी कर केंद्र सरकार का प्रस्ताव अस्वीकार कर दिया है. मोर्चा तीनों कृषि कानून रद्द करने और एमएसपी पर कानून बनाने की मांग पर कायम है. किसान नेता जोगेंद्र आग्रह ने मीटिंग से बाहर निकल कर कहा कि सरकार के किसी प्रपोजल को नहीं माना जाएगा.
तीन कृषि कानूनों को लेकर सुप्रीम कोर्ट द्वारा गठित समिति ने वार्ता आरंभ कर दी और इस कड़ी में गुरुवार को आठ राज्यों के 10 किसान संगठनों से संवाद कायम किया. समिति की अगली बैठक 27 जनवरी को होगी. शीर्ष अदालत ने 11 जनवरी को तीन कृषि कानूनों के अमल पर अगले आदेश तक रोक लगा दी थी और गतिरोध को दूर करने के मकसद से चार-सदस्यीय समिति का गठन किया था.
