सरकार ने देश में बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर के सृजन के जरिए इकोनॉमी की ग्रोथ को स्पीड देने के लिए वित्त वर्ष 2021-22 में पूंजीगत व्यय को 34.5 प्रतिशत बढ़ाकर 5.5 लाख करोड़ रुपये करने का प्रस्ताव किया है. चालू वित्त वर्ष के लिये कैपिटल एक्सपेंडिचर को 4.12 लाख करोड़ रुपये के बजट अनुमान से बढ़ाकर 4.39 लाख करोड़ रुपये कर दिया गया है.
बजट 2021 को बिजली क्षेत्र को ठोस उपाय / राहत देनी चाहिए क्योंकि लक्षित सरकारी व्यय क्षेत्र को एक बूस्टर शॉट देगा। चिंता का प्रमुख क्षेत्र वितरण और नवीकरणीय ऊर्जा उत्पादन परियोजनाएं हैं।
बिजली का वितरण बिजली क्षेत्र का सबसे अपंग खंड है। यह सर्वविदित है कि अधिकांश वितरण कंपनियां (डिस्कॉम) आर्थिक रूप से अस्थिर हैं और महामारी ने केवल उनकी स्थिति को खराब किया है।
वित्त मंत्री ने अगले वित्त वर्ष के लिये कैपिटल एक्सपेंडिचर (पूंजीगत व्यय) को और बढ़ाते हुए 5.54 लाख करोड़ रुपये करने का प्रस्ताव रखा. यह 2020-21 के 4.12 लाख करोड़ रुपये के बजट अनुमान से 34.5 प्रतिशत अधिक है.
PRAAPTI (पेमेंट रैटिफिकेशन एंड एनालिसिस इन पॉवर प्रोक्योरमेंट फॉर इनकाउंटरिंग ऑफ जनरेटर्स) वेबसाइट के अनुसार, नवंबर, 2020 के अंत में, डिस्कॉम द्वारा कंपनियों को भुगतान करने के लिए देय बकाया राशि INR 1,6,690 करोड़ रुपए है जो प्रकट होती है। अगस्त 2019 से लगभग 30% -35% की वृद्धि हुई है।
