मुकेश अंबानी की अगुवाई वाली रिलायंस इंडस्ट्रीज ने ब्रिटेन के प्रतिष्ठित कंट्री क्लब और लग्जरी गोल्फ रिसॉर्ट Stoke Park को खरीदने की घोषणा की है। कंपनी ने शेयर बाजारों को यह जानकारी दी है। कंपनी ने 57 मिलियन पाउंड (करीब 592 करोड़ रुपये) में इस कंट्री क्लब और रिसॉर्ट को खरीदा है।

रिलायंस ने इन निवेश में से 14 फीसदी रिटेल सेक्टर, 80 फीसदी प्रौद्योगिकी, मीडिया दूरसंचार क्षेत्र में किया गया है. इसके अलावा बाकी 6 फीसदी निवेश ऊर्जा क्षेत्र में कंपनी ने किया है. गुरुवार को देर शाम रिलायंस के द्वारा भेजी गई नियामकीय सूचना में कहा है कि कंपनी के उपभोक्ता आतिथ्य संपत्ति क्षेत्र का हिस्सा ब्रिटेन स्थित स्टोक पार्क बनेगी.

रिलायंस ने कहा है, ”RIIHL इस हैरिटेज स्थल पर स्पोर्ट्स एवं लेजर फैसिलिटीज को बढ़ाने की दिशा में काम करेगा। ऐसा प्लानिंग से जुड़े दिशा-निर्देशों और स्थानीय रेगुलेशन्स के अनुपालन के साथ किया जाएगा।”

अंबानी (64) ने ब्रिटेन की दूसरी प्रतिष्ठित कंपनी का अधिग्रहण किया है। उन्होंने 2019 में ब्रिटेन के प्रतिष्ठित टॉय स्टोर Hamleys का अधिग्रहण किया था।

स्टोक पार्क के पास ब्रिटेन के बकिंघमशायर में एक होटल गोल्फ कोर्स है. मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक नियामकीय सूचना में दी गई जानकारी के अनुसार रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड की पूर्ण स्वामित्व वाली कंपनी रिलायंस इंडस्ट्रियल इन्वेस्टमेंट्स एंड होल्डिंग्स लिमिटेड (RIIHL) ने 22 अप्रैल 2021 को ब्रिटेन में स्थापित कंपनी स्टोक पार्क लिमिटेड की समूची चुकता शेयर पूंजी का अधिग्रहण कर लिया है.

देश में कोविड के बिगड़ते हालात पर सुप्रीम कोर्ट ने आज स्वतः संज्ञान लिया. कोर्ट ने मसले पर एक स्पष्ट राष्ट्रीय योजना की ज़रूरत बताई है. मामले को कल सुनवाई के लिए लगाते हुए कोर्ट ने 4 बिंदुओं पर केंद्र सरकार से जवाब मांगा है. साथ ही अपनी सहायता के लिए वरिष्ठ वकील हरीश साल्वे को एमिकस क्यूरी भी नियुक्त किया है.

प्रधान न्यायाधीश एस ए बोबडे, न्यायमूर्ति एल नागेश्वर राव और न्यायमूर्ति एस आर भट की तीन सदस्यीय पीठ ने गंभीर स्थिति का स्वत: संज्ञान लेते हुए कहा कि वह देश में कोविड-19 टीकाकरण के तौर-तरीके से जुड़े मुद्दे पर भी विचार करेगी। पीठ ने कहा कि वह वैश्विक महामारी के बीच लॉकडाउन घोषित करने की उच्च न्यायालयों की शक्ति से जुड़े पहलू का भी आकलन करेगी।

उसने सिर्फ ऑक्सीजन प्लांंट को खोलने की अनुमति मांगी है ताकि मौजूदा संकट केे दौर में देश की सहायता की जा सके. लेकिन तमिलनाडु सरकार इसकी अनुमति नहीं दे रही है. इस पर सुप्रीम कोर्ट ने कंपनी की मंशा को सही बताते हुए तमिलनाडु सरकार से कल तक इस पर स्पष्ट जवाब देने को कहा.

इसने कहा कि कम से कम छह उच्च न्यायालय कोविड-19 संबंधित मुद्दों की सुनवाई कर रहे हैं जिससे अलग-अलग प्राथमिकताओं के आधार पर भ्रम पैदा हो सकता है और संसाधन भी अलग-अलग दिशा में लगेंगे। शीर्ष अदालत ने स्वत: संज्ञान की कार्यवाही में उसकी मदद के लिए वरिष्ठ अधिवक्ता हरीश साल्वे को न्याय मित्र नियुक्त किया है।

पश्चिम बंगाल की सियासत में तृणमूल कांग्रेस (TMC) 10 सालों से सत्ता में है. इस दौरान TMC कई आरोपों के दायरे में आ गई है, किन्तु यह पहला मौका होगा जब कांग्रेस MLA ने तृणमूल कांग्रेस पर इल्जाम लगाया है. कांग्रेस ने आरोप लगाते हुए कहा है कि TMC के कार्यकर्ता और पार्टी से संबंधित लोग प्रशासन में बैठे हुए अधिकारी की मिलीभगत से कब्रिस्तान का पैसा भी हजम कर चुके हैं.

ये आरोप सूजापुर से विधायक ऐसा खान चौधरी पर लग रहा है जो अब्दुल गनी खान चौधरी के परिवार से आते हैं. ऐतिहासिक रूप से यह सीट और मालदा जिला कांग्रेस के वर्चस्व की कहानी लिखता रहा है. ऐसा का आरोप है करीब 70 कब्रिस्तान बनाने के लिए 2018 से अब तक 10 लाख से ज्यादा रुपए आ चुके हैं, लेकिन जमीन पर सच्चाई कुछ और ही है.

कांग्रेस विधायक ईशा खान चौधुरी इसे मालदा का एक बड़ा मुद्दा बताते हुए कहा, “शिकायत यह है कि 2017-18 में हमने अल्पसंख्यक विभाग से अपने निर्वाचन क्षेत्र सुजापुर के लिए 69 साइटों से लगभग 9.5 करोड़ रुपये लाए थे. 50 साइटों में काम शुरू होने के बाद, विभिन्न शिकायतें आने लगीं. थिकैडरों को पूरा भुगतान देने के बाद भी, 70% काम अभी भी लंबित है. जहां की दीवार को 100% पूरा किया जाना है, वहां काम केवल 30% ही हुआ है. मालदा में यह एक बड़ा मुद्दा है.”