दिल्ली में ऑक्सीजन की कमी को पूरा करने के लिए मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने शनिवार को देश के सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों को पत्र लिखकर उनसे दिल्ली को ऑक्सीजन उपलब्ध कराने का अनुरोध किया है। मुख्यमंत्री ने पत्र में सभी मुख्यमंत्रियों से अपील की है कि अगर उनके पास अतिरिक्त ऑक्सीजन है तो दिल्ली को उपलब्ध कराएं।

दिल्ली सरकार के एक सूत्र ने कहा, ”छोटी अवधि के लॉकडाउन का मकसद मामलों की संख्या को काबू करने के साथ ही स्वास्थ्य ढांचे को मजबूती देने के लिए समय हासिल करना था। हालांकि, परिस्थितियां खराब से बदतर हो गई हैं। ऐसे हालात में एक और सप्ताह के लिए लॉकडाउन को विस्तार देना एक संभव विकल्प है।”

सीएम केजरीवाल ने लिखा है कि मामले की गंभीरता को समझते हुए अभी आप हमें अपने राज्य के किसी भी संगठन से टैंकरों के साथ ऑक्सीजन उपलब्ध करा सकते हैं तो मैं आपका आभारी रहूंगा। मैं आपके सहयोग के लिए व्यक्तिगत रूप से आभारी रहूंगा।

दिल्ली में शनिवार को कोरोना वायरस संक्रमण के कारण एक दिन में सर्वाधिक 357 लोगों की मौत हो गई और संक्रमण के 24,000 से अधिक नए मामले सामने आए। दिल्ली के स्वास्थ्य विभाग के शनिवार को जारी बुलेटिन में यह जानकारी दी गई। देश में अब तक संक्रमित हुए लोगों की संख्या बढ़कर 10 लाख के पार पहुंच गई है और कुल 13,898 लोगों की मौत हो चुकी है।

भारत के सुप्रीम कोर्ट को नया मुख्य न्यायाधीश मिल गया है. शनिवार को न्यायमूर्ति एन वेंकट रमन्ना ने देश के 48वें चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के तौर पर शपथ ली. राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने उन्हें पद की शपथ दिलाई. न्यायमूर्ति रमन्ना का शपथ ग्रहण कार्यक्रम राष्ट्रपति भवन में आयोजित हुआ. सीजेआई का यह कार्यक्रम काफी संक्षिप्त ही रहा.

एन वी रमना का चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया  के तौर पर कार्यकाल 26 अगस्त 2022 तक होगा। यानी वह 16 महीने इस पद पर बने रहेंगे।एन वी रमना का जन्म 27 अगस्त 1957 को आंध्र प्रदेश  के कृष्णा जिले  के पोन्नावरम गांव में हुआ था।

एन वी रमना कॉलेज के दिनों में छात्र राजनीति से जुड़े रहे और कुछ समय तक पत्रकारिता भी की।इसके बाद 2 सितंबर 2013 को वे दिल्ली हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस बने और 17 फरवरी 2014 को सुप्रीम कोर्ट में जज के रूप में पहुंचे. सुप्रीम कोर्ट के 7 साल के कार्यकाल में रमन्ना ने 156 फैसले दिए हैं.

सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस के कार्यालय को सूचना अधिकार कानून  के दायरे में लाने का फैसला देने वाली बेंच के भी जस्टिस रमना सदस्य रह चुके हैं।एन वी रमना ने वर्ष 1983 में फरवरी में वकालत शुरू की थी। वे आंध्र प्रदेश के एडिशनल एडवोकेट जनरल  रहने के अलावा केंद्र सरकार के भी कई विभागों के वकील रहे है।

देश में कोरोना संकट को देखते हुए सरकार मई और जून महीने में मुफ्त अनाज उपलब्ध कराएगी। केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना का लाभ मई और जून महीने में प्रदान करने की घोषणा की है। इसके तहत गरीबों को 5 किलो मुफ्त खाद्यान्न उपलब्ध कराया जाएगा। इस योजना का लाभ देश के 80 करोड़ लोगों को होगा।

 केंद्र सरकार ने मई और जून 2021 के लिए प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत 81 करोड़ राशन कार्ड होल्डरों को अतिरिक्त पांच किलो गेहूं और चावल देने का ऐलान किया है. यह राशन उन्हें पहले से दी जाने वाली अनाज की मात्रा के अतिरिक्त होगी.

इस योजना के तहत हर महीने पांच किलो मुफ्त अनाज 2 महीने के लिए लगभग 81 करोड़ लोगों को दिया जाएगा. सरकार इस पर 26,000 करोड़ रुपये से अधिक खर्च करेगी. फैसले के बारे में बताते हुए पीएम नरेंद्र मोदी ने जोर देकर कहा कि कि जब देश को कोरोना वायरस की दूसरी लहर का सामना करना पड़ रहा है.

पीएम नरेंद्र मोदी ने जोर देकर कहा कि यह जरूरी है कि जब देश को कोरोना वायरस की दूसरी लहर का सामना करना पड़ रहा है, इस मुश्किल वक्त में देश के गरीबों के सामने खाने पीने के वस्तुओं को कोई मुश्किल का सामना न करना पड़े। भारत सरकार इस पहल पर 26,000 करोड़ रुपये से अधिक खर्च करेगी।