कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने गुरुवार (29 अप्रैल) को सभी भारतीयों के लिए मुफ्त COVID-19 टीकाकरण की मांग की, और अपनी बात पर जोर देने के लिए ‘मुक्त’ शब्द के अर्थ और उपयोग के साथ एक ट्वीट भेजा।

उधर, कांग्रेस के मुख्य प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला ने सेंट्रल विस्टा परियोजना को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर निशाना साधा. उन्होंने एक खबर का हवाला देते हुए ट्वीट किया, ‘ …क्योंकि लोगों की जान से संसद की इमारत व प्रधानमंत्री का दफ़्तर ज़्यादा ज़रूरी है.

सरकारी ख़ज़ाने से 20,000 रुपये करोड़ खर्च किए जाएंगे तभी तो उद्घाटन पट पर मोदी जी का नाम लिखा जाएगा. देश का क्या है – वो तो हिंदू-मुस्लिम, पटेल-ग़ैर पटेल, जाट-ग़ैर जाट आदि में बंट ही जाएगा.’

गांधी और उनकी पार्टी सभी नागरिकों के लिए मुफ्त COVID-19 टीकाकरण की मांग कर रही है। उन्होंने केंद्र की नई टीकाकरण नीति को भी भेदभावपूर्ण करार दिया है।

उन्होंने अपनी मांगों के लिए प्रासंगिक दो उदाहरणों के माध्यम से ‘मुक्त’ शब्द के उपयोग का वर्णन किया, “भारत को निशुल्क COID वैक्सीन प्राप्त करना चाहिए। सभी नागरिकों को टीका नि: शुल्क प्राप्त करना होगा।”

देश में कोरोना वायरस के बढ़ते मामलों के बीच ऑक्सीजन से लेकर वेंटिलेटर बेड तक हर चीज की किल्लत हो गयी है। ऐसे में सोशल मीडिया पर देशवासी केंद्र सरकार और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की आलोचना कर रहे हैं।

इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने देसी माइक्रोब्लॉगिंग साइट कू के जरिए कहा है कि कुछ खास हैशटैग को ब्लॉग करने के लिए सरकार की ओर से कोई आदेश नहीं दिया गया था। फेसबुक ने भी साफतौर पर कह दिया है कि कुछ हैशटैग गलती से ब्लॉक हुए थे।

अलग-अलग तरह के हैशटैग के साथ मोदी सरकार को घेरने की कोशिश की जा रही है। इसी मामले में फेसबुक पर प्रधानमंत्री मोदी से इस्तीफे की मांग करने वाला एक हैशटैग ट्रेंड हुआ #ResignModi, मगर कुछ समय बाद ही फेसबुक ने इसे कुछ समय के लिए ब्लॉक कर दिया।

मंत्रालय की ओर से कहा गया है कि 5 मार्च 2021 को वॉल स्ट्रीट जर्नल में “India Threatens Jail for Facebook, Whatsapp and Twitter Employees” शीर्षक से एक खबर प्रकाशित की गई थी जो कि पूरी तरह से भ्रामक और बेबुनियाद है। इस संबंध में वॉल स्ट्रीट जर्नल को इस खबर के लिए आधिकारिक खंडन भी भेजा है।

देश में कोरोना का प्रचंड रूप जारी है, बुधवार को स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से जारी आंकड़ों के मुताबिक बीते 24 घंटों में देश में कोरोना के 3,60,960 नए केस सामने आए हैं, नए केसों के बाद देश में संक्रमितों की कुल संख्या 1,79,97,267 हो गई है तो वहीं 24 घंटे के अंदर कोरोना 3,293 लोगों ने दम तोड़ा है.

राहुल गांधी ने देश में कोरोना वायरस महामारी के संकट के बीच आज लोगों से एक दूसरे की मदद करने की अपील की है. साथ ही उन्होंने सरकारी व्यवस्था को ‘अंधे सिस्टम’ नाम करार दिया है.

राहुल ने ट्वीट किया, “एक दूसरे की सहायता करते आम जन दिखाते हैं कि किसी का दिल छूने के लिए हाथ छूने की जरूरत नहीं. मदद का हाथ बढ़ाते चलो, इस अंधे ‘सिस्टम’ को सच दिखाते चलो!”

मंगलवार को स्वास्थ्य मंत्रालय ने बयान जारी कर कहा कि अभी राज्यों के पास 1 करोड़ वैक्सीनों का स्टॉक बचा है। स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार सबसे ज्यादा कोरोना वैक्सीन की खुराक (10 लाख) उत्तर प्रदेश के पास उपलब्ध हैं, उसके बाद महाराष्ट्र (9 लाख) और बिहार (7.50 लाख) दूसरे और तीसरे स्थान पर हैं।

गुरुवार यानी 29 अप्रैल को पश्चिम बंगाल के आठवें और आखिरी चरण के चुनाव हैं और आखिरी चरण के चुनाव से पहले एग्जिट पोल को लेकर चुनाव आयोग ने दिशा-निर्देश जारी किए हैं। आयोग की ओर से जारी निर्देश के मुताबिक, कोई भी चैनल या मीडिया संस्थान साढ़े शाम सात बजे से पहले चुनावी एग्जिट पोल प्रसारित नहीं कर सकता है।

चुनाव आयोग (ईसीआई) की 26 फरवरी को विधानसभा चुनावों की घोषणा करने के बाद से पश्चिम बंगाल में डेली कोरोना वायरस संक्रमण केस 75 गुणा बढ़ गए हैं. हेल्थ एक्सपर्ट्स ने इसको बड़ी राजनीतिक रैलियों से जोड़ रहे हैं जिनमें कोविड प्रोटोकॉल का पालन नहीं किया गया. पॉजिटिविटी रेट भी 1 फीसदी से बढ़कर लगभग 30 फीसदी हो गई है.

बंगाल में मंगलवार को नए मामले मिलने के बाद राज्य में एक्टिव मामलों की संख्या भी बढ़कर एक लाख के पार पहुंच गई है। अभी राज्य में 100615 एक्टिव केस हैं, जिनका इलाज चल रहा है।

26 फरवरी को यह संख्या सिर्फ 3343 ही थी। कोलकाता के स्कूल ऑफ ट्रॉपिकल मेडिसन के पूर्व प्रमुख प्रतीप कुमार कुंडू ने बताया, ”हमें टेस्टिंग बढ़ाने की जरूरत है। केस काफी तेजी से बढ़े हैं, लेकिन हमने टेस्टिंग उस गति से नहीं बढ़ाई है। जब मामले घट गए थे, तब इंफ्रास्ट्रक्चर पर थोड़ा सा ही काम हुआ।”

मद्रास हाईकोर्ट ने चुनाव आयोग को देश में दूसरी लहर के लिए जिम्मेदार बताया था. पिछले हफ्ते, कलकत्ता हाईकोर्ट ने भी चुनाव प्रचार में कोविड -19 सुरक्षा मानदंडों को लागू करने के लिए पोल पैनल द्वारा उठाए गए उपायों पर असंतोष व्यक्त किया था.

कोविड-19 के मामलों में ताजा उछाल से जूझ रहे भारत को तत्काल सहायता के लिए दुनियाभर के देशों ने मदद के रूप में अपना हाथ आगे बढ़ाया है. ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, सऊदी अरब के बाद यूरोपीय संघ कोविड महामारी के खिलाफ लड़ाई में भारत के साथ आया है.यूरोपीय संघ ने कहा कि वह कोविड-19 से लड़ने में भारत की तेजी से मदद के लिए संसाधन जुटा रहा है.

सदस्य देश भारत को सामानों की आपूर्ति यूरोपीय संघ नागरिक सुरक्षा तंत्र के तहत कर रहे हैं जिसे मदद भेजने के लिए सक्रिय किया गया था. यूरोपीय आयोग की प्रमुख उरसुला वोन डेन लेयन ने ट्वीट किया, “यूरोपी संघ भारत के साथ खड़ा है. अत्यंत आवश्यक ऑक्सीजन, दवाई और उपकरण की पहली खेप यूरोपीय नागरिक सुरक्षा तंत्र के हत आनेवाले दिनों में भेज दी जाएगी.”

ब्रुसेल्स में भारत के दूत संतोष झा ने एक ट्वीट में यूरोपीय संघ के नेताओं और सदस्य देशों का मदद के लिए ये कहते हुए शुक्रिया अदा किया है, “सहयोग और एकजुटता भारत-यूरोपीय संघ की रणनीतिक साझेदारी का कसौटी रहा है.”