अमेरिकी नेवी ने परमिशन के बिना लक्षद्वीप के पास भारत के एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन में अभ्यास किया है। उसका दावा है कि इस एक्सरसाइज के लिए भारत की परमिशन लेने की जरूरत नहीं है। अमेरिकी नौसेना का कहना है वह फ्रीडम ऑफ नेविगेशन ऑपरेशंस करती रही है और आगे भी करती रहेगी।

यह कार्रवाई सात अप्रैल को की गई और ख़ास बात यह है कि ऐसा भारत से अनुमति माँगे बिना किया गया.इस घटना की पुष्टि अमेरिकी नौसेना के सातवें बेड़े ने ख़ुद की है. उसका कहना है कि उसे इसका अधिकार भी है और स्वतंत्रता भी.

सातवाँ बेड़ा अमेरिकी नौसेना का सबसे बड़ा अग्रिम तैनाती वाला बेड़ा है और इसकी ज़िम्मेदारी के क्षेत्र में पश्चिमी प्रशांत और हिंद महासागर शामिल हैं.कहा गया कि “भारत को अपने विशेष आर्थिक क्षेत्र या महाद्वीपीय इलाक़े में सैन्य अभ्यास या युद्धाभ्यास के लिए पूर्व सहमति की आवश्यकता है, यह दावा अंतरराष्ट्रीय क़ानून के तहत असंगत है.”

भारत और अमेरिका की नौसेनाएं एक साथ अभ्यास भी करती रही हैं। इस साल फरवरी में क्वाड ग्रुप में शामिल देशों की मीटिंग में भारत और अमेरिका ने इंडो-पैसिफिक रीजन में आपसी सहयोग बढ़ाने की बात भी कही थी।

अमेरिका ने पूर्वी यूक्रेन में आक्रामक कार्रवाई करने पर रूस को परिणाम भुगतने की चेतावनी दी है और बाइडन प्रशासन इस संबंध में रूस के खिलाफ अपनी नीति की समीक्षा कर रहा है। व्हाइट हाउस की प्रेस सचिव जेन साकी ने  कहा कि अमेरिका रूसी सैनिकों के यूक्रेन की सीमाओं की ओर बढ़ने के मामले पर क्षेत्र के अपने साझेदारों और सहयोगियों के साथ विचार-विमर्श और काम कर रहा है।

सीएनएन ने अमेरिकी अधिकारियों के हवाले से कहा कि अमेरिकी नौसेना समय-समय पर काला सागर में गश्‍त लगाती रहती है लेकिन युद्धपोतों की वहां पर तैनाती से बाइडेन रूसी राष्‍ट्रपति पुतिन को सीधा संदेश देंगे।

बाइडेन यह जताने का प्रयास करेंगे कि अमेरिका सीधी नजर इस पूरे मामले पर है। काला सागर में घुसने के लिए अमेरिकी नौसेना को 14 दिन पहले नोटिस देना होगा।

साल 1936 में हुई एक संधि के मुताबिक काला सागर में घुसने के समुद्री रास्‍ते पर तुर्की का नियंत्रण है। यह अभी तक स्‍पष्‍ट नहीं है कि अमेरिकी नौसेना ने तुर्की को नोटिस दिया है या नहीं। रूसी नौसैनिक गतिविधियों और क्रीमिया में सेना की किसी गतिविधि पर नजर रखी जा सके।

भारत और अमेरिका ने जलवायु वित्त पोषण, हरित हाइड्रोजन एवं लचीले आधारभूत ढांचे के माध्यम से स्वच्छ एवं हरित ऊर्जा के वर्ष 2030 के एजेंडे पर सहयोग करने पर सहमति व्यक्त की है। विदेश मंत्रालय ने गुरुवार को यह जानकारी दी।

विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अरिंदम बागची ने डिजिटल माध्यम से साप्ताहिक प्रेस वार्ता में कहा कि अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडन के जलवायु मुद्दे पर विशेष दूत जान केरी इस सप्ताह सोमवार को भारत आए।

कैरी ने कहा कि 2030 तक रिन्यूएबल एनर्जी की भारत की 450 गीगावाट की योजना के क्रियान्वयन के साथ वो उन कुछ देशों में से एक होगा जो वैश्विक तापमान में बढ़ोतरी को 1.5 डिग्री सेल्सियस तक सीमित रखने में मदद करेंगे.

यह पूछे जाने पर कि क्या भारत के लिए ‘नेट-जीरो’टारगेट का ऐलान करना व्यावहारिक होगा, कैरी ने कहा, ”हां, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ मेरी बैठक में मेरा यह मेरा संदेश नहीं था. वह चुनौती को समझते हैं.”